कंत्राटी भरती प्रक्रियेत पैशांची मागणी दरपत्रकच तयार!
शासनाने कृषी विभागाचे विभागीय सहसंचालक पद वर्क फ्रॉम होम केले आहे का?
वरिष्ठ अधिकारी आणि एजन्सींचे संगनमत?
सत्यउपासक विशेष वृत्त/पुणे: सरकारी नोकरी मिळवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या बेरोजगार तरुणांची सरळसरळ लूट होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार कृषी विभागात समोर आला आहे. सरकारने क आणि ड वर्गाच्या सरकारी सरळ सेवाभरती प्रक्रिया बंद करून त्याऐवजी कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरती सुरू केली. मात्र, या निर्णयामुळे बेरोजगार युवकांची खुलेआम लूट सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार सत्यउपासक ने केलेल्या तपासातून उघडकीस आला असून विभागीय कृषी सहसंचालक पुणे कार्यालयाच्या अंतर्गत नियुक्त केलेल्या कंत्राटी संस्थेच्या भ्रष्ट कारभाराचा पर्दाफाश झाला आहे.
विभागीय कृषी सहसंचालक पुणे विभाग कार्यालया मार्फत कंत्राटी पद्धतीने तात्पुरत्या स्वरूपात सेवा घेण्यासाठी सेवा पुरवणारी संस्था निश्चित करण्याकरिता GeM या पोर्टलवर जुलै २०२४ रोजी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली, ऑनलाइन पद्धतीने प्राप्त झालेल्या निविदांमधून तांत्रिक व आर्थिक मूल्यमापन छाननी अंती श्री छत्रपती शिवाजी महाराज स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था, नाशिक या संस्थेला सप्टेंबर २०२४ ते जुलै २०२५ या ११ महिन्याच्या कालावधी करिता प्रति महिना ३.८५ टक्के सेवाशुल्क दराने नेमणूक केली, संबंधित करारनाम्यानुसार विभागीय सहसंचालक कृषी पुणे विभागात पीएम किसान योजनेसह आठ ते नऊ कृषी योजने अंतर्गत साधारण ३०० ते ४०० कंत्राटी पदे पुणे सोलापूर आणि अहिल्यानगर या तीन जिल्ह्यात एकत्रित भरली जाणार असून, यात प्रामुख्याने तांत्रिक, शिपाई आणि ड्रायव्हर ही पदे असून यांचे मासिक वेतन तांत्रिक कर्मचाऱ्यांसाठी ₹४०,००० ते ₹५०,०००, शिपाई पदांसाठी ₹२५,००० ते ₹३०,०००, तर चालक पदांसाठी ₹१०,००० ते ₹१५,००० एवढे असून या वेतनात एप्रिलपासून २० ते ३० टक्के वाढ होणार असल्याचे प्रस्तावित आहे.
सत्यउपासक ची शहानिशा: काही कर्मचाऱ्यांनी संबंधित संस्था कंत्राटी भरती करण्यासाठी पैशाची मागणी करत असल्याची माहिती सत्यउपासक कडे दिली, याची शहानिशा करण्या करिता सत्यउपासकच्या टीमने कंत्राटी संस्थेच्या भरती प्रक्रियेचे सत्य उजागर करण्यासाठी संस्थेकडे बनावट उमेदवार पाठवले असता संस्थेने नाव नोंदणी आणि भरतीसाठी थेट पैशांची मागणी केली. तसेच संस्थेकडून विभागातील तांत्रिक पदांसाठी ५० ते ७० हजार, शिपाईसाठी २५ ते ३० हजार, तर ड्रायव्हरसाठी २० ते ३० हजार रुपये या दराने कंत्राटी भरती सुरू असल्याचे सांगितले. विशेष म्हणजे,या प्लेसमेंट एजन्सींला सरकारकडून अधिकृतरित्या ३.८५% (सुमारे ४%) कमिशन दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर मिळते, अशी विचारणा केली असता संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की “आम्हाला पैसे दिल्याशिवाय तुम्हाला नोकरी मिळणार नाही. उलट आम्ही तुम्हाला ३०-४० हजार रुपयांचा मासिक पगार मिळवून देतो, मग आम्हाला फायदा नको का?” आश्चर्याची बाब म्हणजे, विभागातील अन्य कर्मचाऱ्यांकडून सत्यता पडताळणी केली असता या प्लेसमेंट एजन्सीने नवीन उमेदवारांकडूनच नव्हे, तर विभागात पूर्वीपासून विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडूनही पैशाची वसुली केल्याचे सांगितले, जुने कर्मचारी जरी अनुभवी असले तरी “तुम्ही ४०-५० हजार रुपये महिना कमावणार, मग आम्हाला आमचा हिस्सा मिळायलाच हवा!” अशा थेट शब्दांत पैसे मागण्यात आले, सोबतच या कर्मचाऱ्यांना “तुम्हाला कंटिन्युटी देण्यासाठी आम्हाला पैसे द्या” असे सांगितले तसेच फोनद्वारे धमक्या देत, “जर पैसे दिले नाहीत, तर तुमच्या जागी नवीन लोकं भरू” असे धमकावले, याबाबत कर्मचाऱ्यांनी विभागीय सहसंचालकांकडे तक्रार केली.
विभागीय सहसंचालकांची कूटनीती : सहसंचालक कृषी पुणे यांच्याकडे काही तक्रारदारांनी या गैरप्रकाराची तक्रार केली. कर्मचाऱ्यांनी पुराव्या पोटी संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी पाठवलेले संदेश तसेच व्हाट्सअप वर पाठवलेले क्यूआर कोड पैसे पाठवल्याचे पुरावे विभागीय सहसंचालकांसमोर सादर केले यानंतर सहसंचालकांनी संबंधित संस्थेच्या अधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवून बैठकीस बोलावले, परंतु बैठकीमध्ये संस्थेचे अधिकारी आणि तक्रारदार कर्मचारी यांच्यासमोर संस्थेच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करायचे सोडून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना चर्चेत सहभागी न करता, “एक हाताने दे, दुसऱ्या हाताने घे!”या नीतीप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना केबिनबाहेर काढून बंद दाराआड फक्त प्लेसमेंट एजन्सीच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून विषय ‘निकाली’ लावला, विभागीय सहसंचालकांनी या भ्रष्टाचाराकडे कानाडोळा केल्याने बैठक आणि चौकशी हे केवळ फार्स असून संपूर्ण मॅच फिक्सिंग झाल्याचीच शंका येते, तसेही वरिष्ठांच्या आशीर्वादा शिवाय संस्थेच्या अधिकाऱ्यांकडून एवढी उघड उघड पैशाची मागणी करणे अवघड आहे असेच वाटते, तसेच वरिष्ठ अधिकारी आणि संबंधित संस्था यांच्याशी यासंदर्भात एकूण कंत्राटी कर्मचारी भरतीच्या ६० – ४० या प्रमाणात अलिखित करारनामा झाला तर नाही ना ? अथवा संस्थेने मागणी केलेल्या रकमेचे वाटप अशा प्रमाणात तर केले जात नाही ना ? असे प्रश्न उपस्थित होतात.
विभागीय सहसंचालकांची निष्क्रीय कार्यपद्धती: वर्षाभरापूर्वी विभागीय सहसंचालक कृषी कार्यालय कृषी भवन शिवाजीनगर येथे होते, या ठिकाणी नवीन कृषी भवन इमारतीचे काम सुरू असल्याने हे कार्यालय डीटीसी सेंटर या कॉर्पोरेट बिल्डिंगमध्ये स्थलांतरित झाले असून याचे मासिक भाडे तब्बल पन्नास लाख रुपये असल्याचे कळते, हे कार्यालय स्थलांतरित झाल्यानंतर केवळ एक ते दोन महिन्यातच या ठिकाणी सोलापूर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय गवसाने हे पदोन्नतीने विभागीय सहसंचालक कृषी पुणे येथे रुजू आहेत.
विभागीय सहसंचालक जबाबदारीपासून दूर, मात्र लाभाच्या ठिकाणी हजर!
विभागीय सहसंचालक कृषी कार्यालयात प्रामुख्याने कृषीच्या सर्व योजनांसोबत, हवामान बदल, पाणी व्यवस्थापन, तसेच पुणे, अहिल्यानगर, आणि सोलापूर येथील शेतकरी त्यांचे प्रश्न आणि तक्रारी घेऊन येतात या सर्वांचे निराकरण करणे, शाश्वत शेतीसाठी उपाययोजना आणि कृषी विभागाच्या धोरणांची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे, परंतु सहसंचालक स्वतः या कार्यालयात कधी उपस्थित असतात, हे विभागाच्याच कर्मचार्‍यांना सुद्धा माहिती नसते. ते आठवड्यातून केवळ २-३ दिवस येतात, तेही पूर्ण वेळ नव्हे, पूर्ण वेळ कार्यालयात थांबण्याऐवजी थोडेसे काम करून लगेच निघून जाण्याची त्यांची सवय आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन उपस्थिती बंधनकारक असताना, विभागीय सहसंचालक मात्र आपल्या सोयीनुसारच कार्यालयात येतात. त्यामुळे सरकारने त्यांच्यासाठीच “वर्क फ्रॉम होम” सुविधा दिली आहे की काय? अशी नागरिकांमध्ये चर्चा असून विभागीय सहसंचालक हे प्रशासकीय जबाबदारी टाळण्याचेच काम करताना दिसत असून कृषी धोरण अंमलबजावणीसाठी ठोस निर्णय घेत नाहीत, महत्त्वाच्या बैठकींना देखील ते स्वतः हजर राहत नाहीत, महत्त्वाची जबाबदारी इतर अधिकाऱ्यांवर टाकून स्वतः नामानिराळे राहतात, अशी कर्मचाऱ्यांची ओरड आहे. त्यांचे ड्रायव्हरदेखील नाराज आहेत, कारण ते सकाळी ९ वाजता बोलावून प्रत्यक्ष कार्यालयात निघायला दुपारचा एक वाजवतात. मात्र, जेव्हा आर्थिक व्यवहार करण्याची वेळ येते, तेव्हा मात्र हे अधिकारी फोनवर सर्व मॅनेज करून आपली उपस्थिती दर्शवतात.
शासन दरमहा ५० लाख रुपये भाडे कार्यालयासाठी खर्च करत असताना, प्रमुख अधिकारी महिन्यातील १० दिवसही कार्यालयात उपस्थित राहत नसतील, तर हा सरकारी निधीचा अपव्यय नाही का?
एकीकडे शेतकरी समस्यांमध्ये अडकले आहेत, तर दुसरीकडे बेरोजगार तरुणांना भरती प्रक्रियेत आर्थिक लुटमार सहन करावी लागत आहे. अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रीयतेमुळेच सरकारी यंत्रणा कुचकामी ठरत आहे. आता सरकारने लक्ष घालून जबाबदारी टाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे, नाहीतर कंत्राटी पद्धतीने नोकरभरती म्हणजे भ्रष्टाचाराचा नवीन राजमार्गच म्हणावा लागेल.
